ਕਵਿਤਾਵਾਂ

  •    ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ / ਗੁਰਦੀਸ਼ ਗਰੇਵਾਲ (ਗੀਤ )
  •    ਜਗ -ਤਮਾਸ਼ਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ)
  •    ਕੌਣ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ / ਪਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ (ਕਵਿਤਾ)
  •    ਸਿੱਖੀ / ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ (ਕਵਿਤਾ)
  •    ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਲੋਂ / ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ (ਗੀਤ )
  •    ਸਿੱਖ ਸੋਚ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ)
  •    ਤੇਰੀ ਆਹਟ / ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਰਾਇ (ਕਵਿਤਾ)
  •    ਇਹੀ ਹੈ / ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲ (ਗੀਤ )
  •    ਔਰਤ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ)
  •    ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ)
  •    ਮਹਿਫਲ਼ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ)
  •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ )
  •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ )
  •    ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਤੇ / ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਕਵੀਸ਼ਰੀ )
  •    ਬੱਚੇ (ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਨਮਨ) / ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ (ਕਵਿਤਾ)
  •    ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਸੱਜਣਾਂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ / ਹਰਬੰਸ ਮਾਲਵਾ (ਗੀਤ )
  • ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਲੇਖ )

    ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ   

    Email: mittersainmeet@hotmail.com
    Phone: +91 161 2407444
    Cell: +91 98556 31777
    Address: 297, ਗਲੀ ਨੰ. 5, ਉਪਕਾਰ ਨਗਰ ਸਿਵਲ ਨਾਈਨਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ
    India
    ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


              ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਚਿੰਤਕ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜੇ.ਬੀ, ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਦਿ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ 166 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1963 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ।

    ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।

    ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

    ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ (ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ) ਗਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਸੌੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਲਣ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜਚਣ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

    ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

    ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

    ਅਦਾਲਤੀ
    ਢਾਂਚਾ :

    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ  ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਆਦਿ।

    ਅਦਾਲਤੀ
    ਕਾਰਵਾਈ

    ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਧਿਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ, ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

    ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ

    1.    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

    ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 348 (1) (ਏ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

    2.    ਹਾਈ ਕੋਰਟ

    ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 348 (1) (ਏ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਬ-ਆਰਟੀਕਲ (2) ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬ-ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    (ਕੇਂਦਰੀ) ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963

    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

    ਸਿੱਟਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਆਦਿ) ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

    ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ

    ੳ) ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਵਾਲੇ ਲਈ, ਧਾਰਾ 211 (ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 265 (ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 274 (ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 277 (ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 281(1) (ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ),  ਧਾਰਾ 354 (ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 363(2) (ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 364 (ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

    ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ  ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

    ਅ) ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।। ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 137(2) ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ (ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ) ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ (ਐਕਟ ਨੰਬਰ 17 ਰਾਹੀਂ) ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ 1983 (ਐਕਟ ਨੰਬਰ 7 ਰਾਹੀਂ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

    ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰਮੀਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 3.ਏ(1) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

    ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

    ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ

    ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ: ਆਰਟੀਕਲ 210 (1) ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਕਟ, ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ (ਆਰਡੀਨੈਂਸ), ਹੁਕਮ, ਨਿਯਮ, ਵਿਨਿਯਮ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ), ਬਾਈ-ਲਾਅ (ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ‘ਬਿਲਾਂ’ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ‘ਐਕਟ’ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ) ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬ-ਆਰਟੀਕਲ 201(2) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ  (ਭਾਵ 26.01.1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਆਰਟੀਕਲ 210(1) ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 26.01.1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 210(2) ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 26.01.1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।     

    ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੂਲ ਪਾਠ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 348(1)(ਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ‘ਬਿਲਾਂ’ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ‘ਐਕਟ’ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਬ-ਆਰਟੀਕਲ (3) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ‘ਬਿਲਾਂ’ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ‘ਐਕਟ’ ਆਦਿ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ‘ਬਿਲਾਂ’ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ‘ਐਕਟ’ ਆਦਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬ-ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੂਲ ਪਾਠ (authoritative text) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ‘ਬਿਲਾਂ’ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ‘ਐਕਟ’ ਆਦਿ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ।

    ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਛਾਪੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਿੰਦੀ ਮੂਲ ਪਾਠ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਸਿੱਟਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 26.01.1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਆਰਟੀਕਲ 210 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਹਟਣ ਬਾਅਦ) ਬਿਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ (ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾਂ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।

    ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ : ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 345 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 346 ਦੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸੀ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।।

    ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963: ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

    ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3(ਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼, ਬੋਰਡ, ਮਿੳੁਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ‘ਕੇਵਲ ਚਿੱਠੀ- ਪੱਤਰ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢਿੱਲਾ-ਮਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

    ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ।