ਲੜੀਵਾਰ

  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-1) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-2) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-3) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-4) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-5) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-6) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-7) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-8) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-9) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-10) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-11) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-14) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-12) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-13) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-15) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-16) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-17) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-18) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-19) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਕਿਸ਼ਤ-20) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ -1 / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ -2 / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ -3 / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ -4 / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ - 5 / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ - 6 / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ -7 / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ -8 / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ - 9 / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ - 10 / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ - 11 / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ - 12 / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ - 13 / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ -16 / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ -17 / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ - 14 (ਨਾਵਲ ) / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  •    ਤਫ਼ਤੀਸ਼ - 15 / ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (ਨਾਵਲ )
  • ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ (ਲੇਖ )

    ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ   

    Email: mittersainmeet@hotmail.com
    Phone: +91 161 2407444
    Cell: +91 98556 31777
    Address: 297, ਗਲੀ ਨੰ. 5, ਉਪਕਾਰ ਨਗਰ ਸਿਵਲ ਨਾਈਨਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ
    India
    ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


    ਪੰਜਾਬੀਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।

    ਵਿਸ਼ਾ :- ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਾ-ਜੋਈ ਵੱਲ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ।

    ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ,

    ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:-

    ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ / ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ "ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ" ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ :


    ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਾਏ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


    ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ੍ਹੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਢਾਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਸ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ੨੦ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਦਿ।

    ੪. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

    ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੋਜਲਾ, ਸੰਪਾਦਕ ਮਾਸਿਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੋਜਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

    ਜਦੋਂ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਰੀ ਰਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਮਿਤੀ ੧੧/੦੫/੨੦੧੨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੇਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

    ੬. ਤੁਸੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ ੨੦/੦੭/੨੦੧੨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ੨੦੦੫ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੇਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਧ ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਂਇੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

    ੭. ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ :-

    a) ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ ੨੫/੧੨/੨੦੧੨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।

    ਅ) ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਲੇਖਕ ਚੋਕਸੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ / ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

    e) ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ੍ਹੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ।

    ੮. ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ :-

    a) ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਜੁਰਗ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕੀਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੋਜਲਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

    ਅ) ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ੨੦੦੫ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

    e) ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ੨੫/੧੨/੨੦੧੨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

    ਸ) ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।

    ਹਿਤੂ।
    ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਗੋਇਲ ਉਰਫ
    ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, ਵਕੀਲ।
    ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ.,
    ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

    ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ।