ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ (ਲੇਖ )

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਲਤੀ ਜਿਸ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ, ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸਲਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਜੇ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲਾ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਲਕਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਇਕ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਵਿਲਯ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ।ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ । ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਆਏਂਗਨਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਦੈਂਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਹਾਝ ਬਣੀ, ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਅਲਗਾੳਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਉਪਰ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖੂਬ ਸੇਕੀਆਂ। 
ਇਹ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਤਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਉਪਰ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਫਾਰੁਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਅਤੇ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਣ ਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ ਮੁਹਰ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲਗਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। 
ਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਰਾ ਖ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਾਬ! ਤੁੰ ਪਵੇਂ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਤੇ ਜਾਏਂ ਮਰ! ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁੱਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੌਣੀ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਂ ਮੂਰਖਤਾ 35-ਅ ਦੇ ਭੱਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਘ੍ਰਿਰਪਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ, ਗਾਏ-ਬਗਾਏ ਹੀ ਨਹੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਦਬਕੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ-ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 35-ਅ ਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 370 ਅਤੇ 35-ਅ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਹੂੁਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਝਟਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ? ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ  ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਥੀਤੀ ਆਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਅਜਿਹੇ ਖੰਡ-ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ-ਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਉਲਝਾਇਆ ਅਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੜਕੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ, ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਪੱਥਰ ਬਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁੱਦ ਆਪ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਉਪਰ ਪਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਖਵਾਂਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਬੰਗਲਿਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰਾਂ ਉਪਰ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਿੱਕ ਉਪਰ ਮੂੰਗ ਵੀ ਦਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਡੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੱਭ ਹੜੱਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ-ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਰਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ-ਪ੍ਰਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇ-ਵਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਇੱਕ ਲ਼ਫਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਏ, ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੋਕਾ-ਪ੍ਰਸਤ ਇਤਿਆਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਢੁਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੋਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ। ਇਹ ਮੋਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਮਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ) ਉਪਰ 1971 ਵਿਚ ਗੈਰ- ਇਨਸਾਨੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ । ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਖੂੁਨ ਵਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਢੀਠ, ਬੇ-ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਤੀ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਾਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੌਂਡੇ-ਲੌਂਡੀਆਂ ਕੱਲ ਦੇ ਹੁੰਕਮਰਾਨ ਬਣ ਸੱਕਣ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ 370 ਦਾ ਦੈਂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸੀਮਤ ਸਮੇ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਭਾਵ ਅਸਥਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ । ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਇ ਤੋਬਾ ਕਾਹਦੀ,  ਮਾਤਮ ਕਾਹਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਾਹਦਾ? ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ, ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੇ ਵਾਧਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁਲਖ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪੰਗ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੈਤਿਕ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮ-ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਅੱਲ੍ਹਾ-ਇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ  ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਜ਼ਰਾਈਲ (ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀਸਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਲਮਾਣਸੀ ਨਾਲ ?