ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
(ਲੇਖ )
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚਰਚਾ ਆਮ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫਿਰੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮਿਥ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ-ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹੱਡੀਂ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਣੇ ਖਣੇ, ਆਪੇ ਬਣੇ, ਜੀਭਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਥਾਣਿਆਂ, ਪੁਲਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ, ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਗਾਇਕਾਂ,, ਬਾਬਿਆਂ, ਸਾਧਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਬਣੇ ਬੜਬੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ, ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰ ਆਪ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਧੰਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਸਿੂਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ/ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਥੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਕੀ ਭਾਅ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਉਪਰ ਗਵਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ। ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੇ ਡਰਾਮੇਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।