ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1927 ਵਿੱਚ ਮੋਂਟੇਗੁ ਚੇਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਫਰਵਰੀ 1928 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਸਾਈਮਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। (ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1935 ਦਾ ਗੋਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ) ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਹਿੰਸਕ ਲੜਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ, ਰਜਵਾੜੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ 1930 ਤੋਂ 1932 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 12 ਨਵੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਉੱਘੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਰਾਓ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਨ। ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ ਕਿ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਚਾਰਟਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ। ‘ਅਛੂਤ’ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਧੋਲੇ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੁਲ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜੋ ਫ਼ਰਾਂਸ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲਾਭ? ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਨਚੋੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਿੱਡਰ ਲਹਿਜੇ, ਸਾਹਸੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਏਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬੜੋਦੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 9 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਭ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਛੂਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਹਾਨੀ, ਊਣਤਾਈ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪ ਚੁਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 9 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਦੂਜੀ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਰਾਮਸੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ: ਬੀ. ਦੀਵਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਐਮ.ਆਰ. ਜੈਕਰ, ਅਤੇ ਐਸ. ਮੂਨਜੇ। ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੱਤਮਾਲਾਈ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ। ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਨ। ਰਾਧਾਬਾਈ ਸੁਬਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ: ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਰਸੀ, ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ, ਸਿੰਧੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਬਰਮੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭਾਂਪ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਕਾਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਹਨ।” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਲ ਗਈ। ਅਛੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੇਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪ੍ਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਛੂਤ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਛੂਤ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਮਾਜੀ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਲੇਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਨੇ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ (1932) ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪ੍ਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 71 ਪ੍ਰਾਂਤੀਕ ਅਤੇ 18 ਕੇਂਦਰੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸਡ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ‘ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖ਼ੇਤਰ’ ਅਤੇ ‘ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 17 ਨਵੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 46 ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ।